सांस्कृतिक भाडोत्रीपणा बंद करा !

महाराष्ट्र शासनाच्या ‘फर्मानशाही’ फडणवीस परंपरेची पुढील आवृत्ती म्हणजे सांस्कृतिक मंत्री रा. रा. विनोदजी तावडे यांचा नवीन आदेश. सर्व मल्टिप्लेक्सेसना ६/९ वाजता म्हणजे ‘प्राईम टाईम’चा वेळ मराठी चित्रपटांसाठी राखून ठेवावा लागणार आहे. सरकारच्या एका जुन्या आदेशाप्रमाणे सर्व वेळांमध्ये मराठी चित्रपट दाखवणे बंधनकारक असले तरी ६ वाजता, ९ वाजता गर्दी नसते ही सबब पुढे करून अनेक मल्टिप्लेक्स सिनेमा दाखवत नाहीत. त्यावर शासनाने या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करायचे ठरवले आहे. 

            महाराष्ट्रात सांस्कृतिक उत्थानाची जबाबदारी ही इतर कोणाची नसल्याने मायबाप सरकारने ती स्वत:कडे घेतलेली आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलने, नाटके, सिनेमे यांना जनतेच्या कष्टाच्या रकमेतून अनुदाने दिली जातात. या अनुदानांमधून निर्माण होणारे सिनेमे तद्दन भिकार दर्जाचे असतात, हे सर्वश्रुत आहे, शासनाच्या कृपेने हे थिल्लर सिनेमे मराठी रसिकांना बळजबरीने बघावे लागणार आहेत. मुळात भाषा/संस्कृती टिकवण्यासाठी कायदे व नियम करुन काहिही होत नाही हा गेल्या ६५ वर्षांचा इतिहास आहे. पण इतिहासातील चुकांपासुन शिकण्याएवढे शहाणे सरकार आपल्या नशिबात नाही. आणि स्वत:च्या हिमतीवर उत्तम सिनेमा बनवून तो प्रेक्षकांपर्यंत नेण्याची कुवत निर्माते-दिग्दर्शकांमध्ये नाही. म्हणून त्यांनाही सरकारी कुबड्यांची गरज पडते. 

सिनेमा ही कलाकृती आहे. त्याला एक कलामूल्य असते आणि एक व्यवसायमूल्य. दोन्हीही गोष्टी चित्रपट व्यवसायासाठी महत्त्वाच्या असतात. अप्रतिम कलाकृती असणारा बाबूजींचा (सुधीर फडके) ‘वीर सावरकर’ फारसे उत्पन्न मिळवू शकला नाही. पण कालपर्यंत पोनोग्राफीची स्टार सनी लिओनचे सिनेमे तुफान कमाई करतात. कला व व्यवसाय दोन्ही जपणारे अनेक सिनेमे या देशात तयार होत असतात. अगदी मराठीतील उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे बालगंधर्व किंवा देऊळ. अशा सिनेमांना मराठी रसिक गर्दी करतो देखील.

 मात्र ‘पहिली शेर, दुसरी सव्वाशेर, नवरा पावशेर’ किंवा ‘सालीने केला घोटाळा’ असल्या भिकार सिनेमांना प्रेक्षक बघायला येतील ही अपेक्षा का ठेवावी? आणि कुणासाठी? चित्रपट बनवणे, हा व्यवसाय आहे. तो व्यवसायासारखा चालावा. अकिरा कुरु सोवा, स्टिवन स्लिपबर्ग, शेखर कपूर यांनी कधी मंत्रालयाचे खेटे घातल्याचे ऐकिवात नाही. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने सिनेमे बनवले आणि व्यवसाय केला. ज्याला तो जमत असेल त्याने करावा, नसेल तर करू नये. सरकारने नियम करण्याची काहीही गरज नाही. सिनेमा चालला नाही म्हणून कधी कोण्या अभिनेता, अभिनेत्रीने आत्महत्या केलेली नाही. सरकारला एवढीच हौस असेल तर शेतकऱ्यांकडे (गाईंनंतर आता शेळ्या, मेंढ्यांकडे) लक्ष द्यावे. 

            मराठी भाषेचे संवर्धन सिनेमांमधून होऊ  शकते का? या प्रश्नाचं उत्तर निश्चितपणे हो असे आहे. पण त्यासाठी ती कलाकृती जागतिक, किमान राष्ट्रीय दर्जाची हवी. मराठी सिनेमा जागतिक दर्जाचा ठरतो तो ‘श्वास’, सिंहासन यांच्यामुळे’, ‘दे धक्का’, ‘उलाढाल’ यांच्यामुळे नाही. मराठी चित्रपटसृष्टी जागतिक दर्जाची आहे ती निळू फुले, जब्बार पटेल, अरुण सरनाईक आणि विजय तेंडुलकरांमुळे. आजच्या पिढीतील दात वेंगाडत, फालतू पटकथेवर अर्धवट नाचणाऱ्या नटांमुळे ना मराठी चित्रपटांचा विकास होतो ना मराठी भाषेचा. 

अलिकडच्या काळातील सिद्धार्थ जाधव, पंढरीनाथ कांबळे, संजय नार्वेकर, सई ताम्हणकर आदी मंडळींनी काढलेले सिनेमे प्रेक्षक सोडा, त्यांनी स्वत:देखील कसे पाहिले असतील, देव जाणे. शून्य विनोदमूल्य असणाऱ्या प्रसंगांना भडक स्वरूप देऊन स्वत:च हसणाऱ्या या नटांसाठी शासनाने एका अक्षराचीही मदत करण्याची गरज नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांच्या काळातच हा नियम झाला असला तरी विरोधासाठी विरोध हे तत्त्व त्यांनी इमानेइतबारे पाळले आहे. मराठी निर्माते दिग्दर्शकांनी निर्णयाचे (अर्थातच!) स्वागत केले आहे. एकूणच काय, सांस्कृतिक भाडोत्रीपणाचे हे पुढचे पाऊल आहे!